ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ? ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?"
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
